आधार कार्ड अनिवार्य
आधार कार्ड अनिवार्य, Aadhar Card Aniwarya, मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित सरकार ने तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक आधार कार्ड बनवाना होगा।
एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्यों में 5 से 18 साल की उम्र के 75 प्रतिशत बच्चों के पास आधारकार्ड है, जहां ये अनिवार्य किया गया है। लगभग सभी व्यस्कों के पास भी आधारकार्ड है। उन्होंने कहा, ‘जिन बच्चों के पास आधारकार्ड नहीं है वे 30 जून तक अपने स्कूल के माध्यम से भी आधारकार्ड बनवा सकते हैं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मिड-डे मील जैसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड न होने पर अन्य 30 सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।’
अधिकारियों के मुताबिक, भविष्य में सरकार प्रत्यक्ष सब्सिडी लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सभी 84 सरकारी योजनाओं के लिए भी आधारकार्ड जरूरी कर देगी। उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज जमा करने के बाद योजना का लाभ उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी आधार कार्ड को लगभग 34 योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाया गया था। इनमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी शामिल किया गया था। वहीं आधार एलपीजी सब्सिडी और पीडीएस के जरिए राशन लेने के लिए पहले से ही अनिवार्य है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी आधार कार्ड को 6 स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य बनाया है। इसके अलावा एससी/एसटी के लिए इंटरकास्ट शादियों के लिए मिलने वाली सहायक राशि के लिए भी आधार डीटेल्स देना जरूरी होगा। एचआरडी मिनिस्ट्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय स्कॉलरशिप का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है या उन्हें आधार सत्यापित यानी अटैस्ट करवाना जरूरी होगा।
साक्षर भारत योजना और सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार अनिवार्य है। इसके अलावा नैशनल हेल्थ मिशन के तहत स्टाफ को दिए जाने वाले पैसों को लेने के लिए भी आधार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनिवार्य बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश में मिलने वाले सभी सरकारी सुविधाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ते फर्जीवाड़े को रोकना है।