व्यापारियों के लिये डीजी धन योजना

व्यापारियों के लिये डीजी धन योजना, DG Dhan Yojana, डिजिटल लेनदेन करने वालो के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दो इनामी योजनाओं का ऐलान किया। यह योजना 25 दिसंबर को लागु होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी इसके बीच सरकार डिजिटल लेनदेन करने वालो को करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। ‘डिजी धन व्यापार योजना और लकी ग्राहक योजना’ के तहत 100 दिन तक रोज 15 हजार लोगो को एक-एक हजार रुपये का इनाम मिलेगा।  लकी ग्राहक योजना आम लोगों और डीजी धन व्यापारी योजना व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाँच की है।

डिजी  धन व्यापारी योजना क्या है?

डीजी धन व्यापारी योजना के तहत व्यापारियों को हर हफ्ते 7 हजार का इनाम दिया जाएगा और सर्वाधिक पुरस्काीर राशि 50 हजार रुपए का होगा। यह योजना 25 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच चलेगी आम ग्राहकों के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ तथा व्यापारियों के लिए ‘डिजी धन व्यापारी योजना’ शुरू की गयी है।

इस योजना के तहत मेगा पुरस्कारों की घोषणा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को होगी। पहला पुरस्कार एक करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 50 लाख रुपये तथा तीसरा पुरस्कार 25 लाख रुपये का होगा। लकी ग्राहक योजना 50 रुपये से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। इसमें 25 दिसंबर से सौ दिन तक हर रोज 15 हजार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे जिन्हें एक-एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हर सप्ताह सात हजार भाग्यशाली ग्राहकों को एक लाख रुपये, 10 हजार रुपये तथा पांच हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे।

दोनों योजनाओं के लिए संचालन एजेंसी राष्ट्रीय भुगतान निगम को बनाया गया है। पुरस्कारों के लिए चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी।

लकी ग्राहक योजना अौर डीजी धन व्यापारी योजना किस तरह के पेंमेंट आएंगे दायरे में:-

यूएसएसडी, आधार के माध्यम से होने वाले डिजिटल भुगतान, यूपीआइ और रुपे कार्ड से होने वाले पेमेंट। व्यापारियों के यहां लगी प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन से होने वाला लेनदेन।

कितना खर्च करेगी सरकार:-

इस योजना में सरकार 340 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। खास बात यह है कि सरकार इसमें गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को दायरे में लाएगी। इतना ही नहीं 8 नवंबर के बाद हुए सभी डिजिटल पेमेंट को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है।

इस योजना के तहत राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिला व सहकारी व ग्रामीण स्थानीय निकायों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले नए प्रयोगों को भी मान्यता दी जाएगी।

आसान शब्दों में समझें योजना को:-

• 30 दिसंबर को शुरू होगी योजना।
• सभी ग्राहक और व्यापारी इसमें लेंगे हिस्सा।
• हर हफ्ते निकलने वाले लकी ड्रॉ में मिलेगा 10 लाख रुपया।
• महीने और तिमाही निकलने वाले लकी ड्रॉ में मिलेगा 1 करोड़ रुपया।
• हर साल 125 करोड़ रुपया होगा खर्च करने की तैयारी।
• सभी डिजिटल पेमेंट आएंगे दायरे में।